वित्तीय समानीकरणमा पहिलो बजेट

१५ जेठ, काठमाडाैँ । नयाँ संविधान जारी भई संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि आएको पहिलो बजेटले संघीयतालाई सुदृढ बनाउन उच्च प्राथमिकतालाई जोड दिएको छ । स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न भई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको वर्तमान सरकारले आज संघीय संसद्मार्फत आव २०७५÷७६ को बजेटमा संघीय वित्त व्यवस्थाअनुसार पहिलो पटक बजेट सार्वजानिक गरेको हो ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बजेट सार्वजनिक गर्दै संघबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमका लागि मात्र शीर्षगत बजेट विनियोजन गर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा रहेको निर्माणाधीन र सम्पन्न हुने चरणमा रहेको उच्च प्रविधियुक्त आयोजनाको संघले सम्पन्न गर्ने गरी व्यवस्था गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहले समानीकरण अनुदान, राजश्व बाँडफाँट र आफ्नै स्रोतबाट सञ्चालन गर्ने नयाँ आयोजनामा संघले बजेट विनियोजन नगर्ने र हाल संघबाट सञ्चालित तर प्रदेश र स्थानीय तहले प्राविधिक र वित्तीयरुपमा सञ्चालन गर्नसक्ने आयोजना आगामी वर्षमा हस्तान्तरण गर्दै जाने नीति बजेटले लिएको छ ।

बजेटले प्रदेश र स्थानीय तहको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता मानव विकासको सूचकाङ्क, पूर्वाधार खर्चको आवश्यकता, राजश्व क्षमता र ती तहमा रहेका आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य विभेदसमेतका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरणको अनुदान दिइएको छ ।

रु एक खर्ब ३५ अर्ब ५० करोड ७३ लाख सो वित्तीय समानीकरणको अनुदान विनियोजन भएको छ । यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहको जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकासको सूचकाङ्क, पूर्वाधार एवं खर्चको आवश्यकतालाई आधार लिइ मूल्य अभिवृद्धिकर र आन्तरिक उत्पादनबाट संकलन हुने अन्तःशुल्कको रकममध्ये प्रदेश र स्थानीय तहमा रु एक खर्ब १४ अर्ब २४ करोड बाँडफाँट हुने प्रक्षेपण बजेटले गरेको छ ।

बजेटले सःशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु ६३ अर्ब १३ करोड ५५ लाख र स्थानीय तहलाई रु एक खर्ब नौ अर्ब ८४ करोड ५६ लाख विनियोजन गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले पहिचान गरी आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने आयोजनाका लागि समपूरक अनुदान उपलब्ध गराउन र प्रदेश वा स्थानीय तहलाई विशिष्ट प्रकृतिको कार्य गर्न विशेष अनुदानका लागि रु २० अर्ब विनियोजन बजेटमा भएको छ ।

–रासस