विद्यालय पुनःसञ्चालनको अधिकार स्थानीय तह र व्यवस्थापन समितिलाई दिन सुझाव

१८ साउन, काठमाडौँ । कोरोना महामारीका कारण बन्द रहेका विद्यालय पुनः सञ्चालनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तह र विद्यालयलाई अधिकार दिने गरी सङ्घीय सरकारले कार्यविधि ल्याउनुपर्ने विज्ञ र सरोकार भएका पक्षले सुझाव दिएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय पुनःसञ्चालनका लागि चाँडै कार्यविधि ल्याउने तयारी गरेका बेला सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ नेपाल र शिक्षा पत्रकार समाजले आज आयोजना गरेको भर्चुअल संवादमा सबै पक्षसँग छलफल नभएको स्थितिमा हतारमा कार्यविधि जारी नगर्न सुझाव दिइएको हो ।

स्वास्थ्य सुरक्षा जोखिम कायमै रहेकाले विद्यालय तत्काल खोल्दा सङ्क्रमणको खतरा हुने भएकाले सुरक्षाको सुनिश्चिततापछि मात्रै विद्यालय खोल्न वा कम जोखिम भएका ठाउँमा मात्रै विद्यालय सञ्चालनका लागि उनीहरुको सुझाव छ । सरकारले आगामी भदौ १ देखि चालू शैक्षिक सत्रका लागि भर्नाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न यसअघि निर्णय गरिसकेको छ भने विद्यालय सञ्चालनका लागि शिक्षक र विद्यार्थीलाई तयारीमा रहन आग्रह गरिरहेको छ । हाल सूचना प्रविधिको सहयोगमा वैकल्पिक प्रणाली माध्यमबाट सिकाइ निरन्तरता भइरहेको छ ।

शिक्षाविद् डा विद्यानाथ कोइरालाले विद्यालयमा सुरक्षाको जोखिम भएका र नभएका ठाउँको पहिचान गरी जोखिम भएका ठाउँमा शिक्षकको कोरोना परीक्षण गरी विद्यालय खुलाउन सकिने बताउनुभयो । उहाँले केन्द्र सरकारले आदेश दिने र स्थानीय तहले मान्ने प्रवृत्ति सङ्घीयतानुकूल नभएकाले विद्यालय खोल्ने काम स्थानीय सरकार, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकको हो भन्नुभयो । उहाँले जोखिम कायमै रहेमा निरन्तर वैकल्पिक प्रणाली, स्वयंसेवक परिचालन, टोलटोलमा शिक्षक परिचालन आदि तरिकाबाट नै सिकाइ निरन्तरता दिन सकिने बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएन ९एन प्याब्सन० का अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले विद्यालय यस शैक्षिक सत्रमा विद्यालय सञ्चालन नै नभएकाले पुनः सञ्चालन भन्ने शब्दावलीको साटो कार्यविधिमा सञ्चालनका शब्दावली हुनुपर्ने र खुलाउने अधिकार स्थानीय तहमा हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

महासङ्घका अध्यक्ष कृष्ण थापाले विद्यालय पुनःसञ्चालनका लागि स्थानीय सरकार र व्यवस्थापन समितिको सक्रिय भूमिका हुनुपर्ने आग्रह गर्दै विद्यालय पुनः सञ्चालनसम्बन्धी कार्यढाँचा २०७७ सालको मस्यौदामा सामुदायिक विद्यालयको प्रतिनिधिमूलक छाता सङ्गठनको अगुवाइमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति सक्रियता बढाइ विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीको स्वास्थ्य सुरक्षाको विधि अपनाउने गरी प्रबन्धन नगरिएकामा महासङ्घले ध्यानाकर्षण गराइएको बताउनुभयो ।

महासङ्घका महासचिव गुणराज मोक्तानले विद्यालय खोल्नुपूर्व अभिभावको परामर्शमा हाल विद्यालयमा स्थापना गरिएका क्वारेन्टिन र आइसोलेशन कक्ष निर्मलीकरण गर्ने, विद्यार्थी र शिक्षकको सुरक्षाको वैकल्पिक योजना र बजेटको व्यवस्था गर्ने, मनो–सामाजिक सत्र सञ्चालन गर्ने, विद्यालयमा स्यानिटाइजर र मास्कको व्यवस्था गर्दै प्राथमिक उपचार कक्ष स्थापनासमेत गराउन सरकारलाई लिखित निवेदन दिइसकिएको जानकारी दिनुभयो ।