अनलाइन शिक्षाकाे नाममा अतिरिक्त शुल्क उठाउन पाइँदैनः मन्त्री पोखरेल (अन्तरवार्ता)

सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि एसईई परीक्षालाई स्थगन गरी विद्यालयहरुको आन्तरीक मूल्याङ्कनका आधारमा राष्ट्रिय परीक्षा वोर्डले प्रमाणपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । सोही अनुसार शिक्षा तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तयारी सुरु गरेको छ । तर कक्षा ११ र १२ को परीक्षा भने के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सरकारले अझै निर्णय गरेको छैन । शिक्षा तथा जनसंख्या मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले केही समयपछि परिस्थितिको थप मूल्याङ्कन गरी निर्णय गरिने बताउँदै आउनुभएको छ ।

यस्तै अर्थतन्त्रका केही क्षेत्रहरुलाई खोल्ने निर्णय गरेपनि विद्यालय शिक्षा सञ्चालन गर्ने विषयलाई सरकारले सबैभन्दा पछिल्लो चरणमा राखेको छ । तर असार १ गते देखि सिकाईलाई निरन्तरता दिने कार्यक्रमहरु विद्यालयले सञ्चालन गर्न सक्ने पनि सरकारले बताउँदै आएको छ । सिकाईलाई निरन्तरता दिएपछि के निजी विद्यालयहरुले भर्ना लिन पाउने हुन ? के दशैं अगाडि विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था आउँछ ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर शिक्षा तथा जनसंख्या मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग गरिएका कुराकानीः

लकडाउन लम्बिदै गएपछि विज्ञहरुले एसईई सधैका लागि बन्द गर्नुपर्छ भन्नु सुझाव दिएका थिए । पछिल्लो समय फेरी मन्त्रिपरिषद्ले यस वर्षको एसईई नगर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस पछाडिको तयारी मन्त्रालयको के छ ? अव विद्यार्थीलाई कसरी प्रमाणपत्र जारी गरिन्छ ?

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय प्रमाणित भएर आउन बाँकी छ । दोस्रो कुरा के हुन्छ भने एसईईको परीक्षाको सन्दर्भमा २८ सालको शिक्षा ऐन छ त्यसको आठौं संशोधन पछि यि व्यवस्थाहरु गरिएका छन् । त्यसैले ऐनले नै व्यवस्था गरेको छ । हामीले बाधा अडकाउलाई टेकेर, संकटलाई ध्यान दिएर यो निर्णय गरेका छौं । त्यसकारणले यो निर्णयको औपचारिक रुपमा राजपत्रमा पनि छापिनुपर्छ । त्यसैले केही दिन हामी पर्खन्छौं । हामीले कसरी सोचेका छौं भने अव संक्रमण बढ्दै गएको, तीन हजार भन्दा माथि स्कुल क्वारेन्टाइनमा बदलिएको, विद्यार्थीहरुको मनोबैज्ञानिक समस्याहरु देखा पर्न थालिराखेको, दुई महिना भन्दा बढी समय वितेको छ र अझै आगामी दुईमहिना संक्रमण बढ्दै जाने आकलन गरिएको हुनाले परीक्षामा आधारीत भएर सोच्न सकिएन् ।

त्यसैकारणले हामीले अहिले विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई मान्यता दिने गरेर राष्ट्रिय परीक्षा वोर्डले प्रमाणित गरिदिनुपर्छ । त्यो प्रक्रियामा हामिले अव हाम्रो तल शिक्षा तथा समन्वय इकाई छ । स्थानीय तहलाई विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी दिएको छ त्यहाँपनि शिक्षाका समितिहरु छन् । अनि फेरी के छ भने हाम्रो ऐन पछि कार्य विस्तृतिकरणको जे व्यवस्था गरिएको छ त्यसले १० कक्षाको परीक्षालाई प्रदेशलाई जिम्मा दिएको छ । यो सबै पक्षलाई हेरेर राष्ट्रिय परीक्षा वोर्डले एउटा कार्यविधि बनाउँछ मूल्याङ्कनको पनि । त्यो कार्यविधिमा आधारीत भएर यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । त्यसैले मैले यति भन्न सक्छु परीक्षा हुँदैन् ।

विद्यालयले गरेको अन्तरिक मूल्याङकनलाई आधारीत गरेर एउटा निश्चित कार्यविधिको आधारमा यसलाई व्यवहारीक ढंगले गरिन्छ । मेरो बुझाइमा झण्डै १ महिना जतिमा यो सबै कुराहरु राजपत्रमा छापिएर आइसकेपछि काम सक्छौं भन्ने मन्त्रालयको बुझाई छ । मन्त्रालयले अरु आन्तरिक छलफल पनि गरेको छ । तर कार्यविधि बनाउने जिम्मा चाहिं राष्ट्रिय परीक्षा वोर्डलाई छ ।

त्यसो भए एसईईको प्रमाणपत्र यस अघि जस्तै राष्ट्रिय परीक्षा वोर्डले नै जारी गर्छ ?

कस्तो छ भने सामान्यतया दश कक्षाको पढाई पहिलेको एसएलसी, अहिलेको एसईई यो रोजगारीसँग पनि गासिएको छ । यहिंबाट सेना, प्रहरी, निजामतिका खरदार तह उत्पादन हुन्छ । अनि यो अलिकति बाहिर पढ्न जाने कुरासँग पनि गासिएको छ । त्यसैले यो पक्षलाई हेरेर राष्ट्रिय परीक्षा वोर्डले नै प्रमाणित गरिदिनुपर्छ । अरुले गरेको आधारमा हुँदैन अहिले मन्त्रिपरिषद्ले त्यो निर्णय गरिदिएको छ । तर अरु उठेका जुन छलफलहरु छन त्यसलाई पनि हामीले सकारात्मक रुपमा लिएका छौं ।

अव ११ कक्षा, १२ कक्षा र विश्ववद्यालयको परीक्षा पनि स्थागित भएको थियो । ति विद्यार्थीहरुले पनि सरकारले अव के गर्छ भनेर प्रतिक्षा गरिरहेका छन । मन्त्रालयले यसमा केही योजना बनाइरहेको छ कि छैन ?

हामीले छलफल गरेर जेठ भरिमा हामी समग्र आगामी मार्गचित्र तयार गर्छौं भनेर लागेका छौं । यो पनि हामीले मन्त्रालयको टोलिले नै वर्कआउट गरेपछि नै हामी त्यो ठाउँमा पुगेका हौं । दोस्रो कुरा उच्चशिक्षाको सन्दर्भमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षको नेतृत्वमा टोलि बनायौं त्यसले रिपोर्ट दिएको छ । अझ विश्वविद्यालयको त हुँदै गरेको परीक्षा स्थागित भएको हो । सीटीइभिटीमा पनि हुँदै गरेको परीक्षा स्थगन भएको हो । त्यसैले अहिले विश्वविद्यालयहरुले आ–आफ्नो ढंगले यो कामलाई अगाडि बढाउनुभएको छ ।

हामीले के भनेका छौं भन्दाखेरी सेमेस्टर सकिएको छ भने परीक्षा नहुँदैपनि अर्को सेमेस्टर चलाउनुहोस, पठनपाठन अगाडि बढाउनुहोस, कुनै उपयुक्त समयमा परीक्षा गरौंला । १२ को परीक्षाको हकमा परिस्थिति सहज भएपछि परीक्षा गरिन्छ । अर्कोढंगले यसमा सोचिदैन् । ११ को सन्दर्भमा हामीलाई कुनै कानूनी जटिलता छैन् । मन्त्रालयले यो परीक्षा नै गराउनुपर्छ भन्ने पनि छैन् ढिला पनि भएको छैन् । परीक्षा गर्दाखेरी पढाइको स्तर अगाडि बढ्ने र त्यसले गुणात्मकतालाई पनि जोड दिने भएको कारणले गर्दा हामी अलि बढी परीक्षामुखि भएका छौं ।

अहिले विभिन्न कोणबाट विज्ञहरुबाट आएका सुझावलाई ध्यान दिएर हामी आगामि दिनमा अहिले त अहिले भएको ऐन अन्तर्गत नै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यो कतिपय सुझावहरुलाई अव यो संघीय शिक्षा ऐन हामी बनाउँदै छौं अहिले हामीले चाहिं क्याविनेटले सैद्धान्तिक सहमति दिएर अर्थको सहमति प्राप्त गरेर कानून मन्त्रालयमा गएको छ । अव संसदमा जान्छ । कतिपय मुद्दालाई हामी ऐनमा नै सम्बोधन गछौं ।

एक देखि दश कक्षा सम्म पढने विद्यार्थीहरु घरमै बस्नु परेको छ । धेरै विद्यालयहरु क्वारेन्टाइनको रुपमा परिणत भएका छन् । तर सरकारले अनलाइन माध्यमबाट, रेडियो, टिभिबाट सिकाईलाई अगाडि बढाउने तयारी गर्नुभएको छ । तर यो सबैको पहुँचमा छैन भन्ने कुरा पनि आएको छ । अव मन्त्रालयले सबैलाई सिकाइका कार्यक्रम पुर्याउन कस्तो काम गरिरहेको छ ?

स्कुल खोल्ने अन्तरिम योजना (कन्टेन्जेन्सी प्लान) हामी बनाइराखेका छौं प्लान ‘ए’, प्लान ‘बि’, प्लान ‘सी’। दशैं अगाडि हाम्रो करिब ५०/६० दिन चाहिं संक्रमण बढी हुने भएकाले यो बिचमा खोल्न सक्दैनौं । फेरी मन्त्रिपरिषद्ले अन्तिममा खोल्ने स्कुल कलेजहरु, मठमन्दिरहरु, धार्मिका संस्थाहरु, पार्टी प्यालेसहरु, सिनेमा हलहरु सूचिमा राखेको छ । त्यसैले हाम्रो अन्तिममै खुल्छ । त्यो कुरालाई हेरेर हामीले प्लान तयार गरेका छौं । अझै संक्रमण बढेर गयो भनेदेखि प्लान ‘बि’मा जानुपर्ने हुन सक्दछ ।

एउटा त मैले जानकारी गराउँछु जुन हामी तयारीको क्रममा नै छौं । अर्कोकुरा हाम्रो एकदेखि नौ सम्मको परीक्षा सिद्धिएको थियो । हामीले के भन्यौं भने जसले परीक्षा सिध्याएको छ उसले रिजल्ट गरिदिनुस्, कक्षा चढाइदिनुस् अनि घरघरमा किताब पुर्याइदिनुस हामीले सरल ढंगले भनेका छौं । भर्ना विगतको जस्तो हुँदैन यसभित्र पनि । अभिलेखिकरण गरिदिने अभिभावकलाई तपाईको बच्चा यति क्लासमा चढेको छ भनेर स्कुलले भनिदिन्छ खबर गरिदिन्छ अनि घरघरमा पुस्तक पुर्याउने व्यवस्था हो । पुस्तक बाहेक अतिरिक्त सामग्री पनि हामीले १ देखि ३ सम्मको लागि तयार गरेका छौं । हामीले मानवस्रोत विकास केन्द्रमा एउटा पोर्टल निर्माण गरिएको छ ।

त्यसबाट पनि कतिपय पालिकाहरुले सामग्रीहरु छापेर वितरण गरिराखेका छन् । अव अहिले स्कुलहरु खोल्ने कसैले खोल्न आफै निर्णय गर्न पाउँदैन् । कतिपयले मिडियामा मैले सुने १ गतेदेखि स्कुल खोल्दै छन यो कुरा होइन फेरी हामी भन्दै छौं कि अहिले स्कुलहरु खोल्ने अनुमति दिइएको छैन् । एक गते देखि हामीले सिकाईलाई निरन्तरता दिने अभियान सञ्चालन गरेका छौं । यो चारवटा पद्धतिको आधारमा यो अभियान सञ्चालन गछौं । पहिलो चाहिं पाठ्यपुस्तक घरघरमा पुर्याउने र अतिरिक्त सामग्री पुर्याउने ।

दोस्रो कुरा एफएम र रेडियोहरुबाट पठन पाठन गर्ने जो हामीले नाकाबन्दिको बेलामा पनि मधेस तराईमा गरेका थियौं । तेस्रो टेलिभिजन, केबल, डिसहोमबाट पठनपाठनमा लैजाने त्यसमध्ये चाहिं नेपाल टेलिभिजनबाट ९ र १० को अनिवार्य विषयको पठनपाठन गचलिराखेको छ अहिले पनि ११ बजे देखि ३ बजे सम्म । अहिले हामी १ देखि ८ सम्मको सामग्री धमाधम तयार गरिराखेका छौं र १ गतेदेखि त्यो पनि थप्दै जान्छौं हामीहरु । नेपाल टेलिभिजनबाट १ देखि ८ सम्म जोडन खोज्दै छौं । अरु केवल र डिसहोमबाट हामीले ९ र १० को लागि जोडन खोजिराखेका छौ । चौथो चाहिं के हो भन्दा जहाँ इन्टरनेटको सुविधा छ त्यहाँनेर अनलाइन क्लासहरु पनि सञ्चालन हुन सक्दछन भनेका छौं । हाम्रो मूल कुरा हाम्रो के हो पहिलो पुस्तक नै हो, दोस्रो एफएम रेडियो हो, तेस्रो टेलिभिजन हो र चौथोमा अनलाइन हो ।

कतिले अनलाइनलाई एकदम ठूलो भनेर प्रस्तुत गर्नुहुन्छ । दुरशिक्षा भर्चुअल क्लास सबै पद्धति जुन पद्धति पक्रिदाखेरीपनि विद्यार्थीलाई सिकाइसँग जोडन सकियोस । एउटा मान्यता विश्वव्यापीरुपमा के छ भने संकटको बेलामा पनि विद्यार्थीले सिक्न पाउने अधिकार राज्यले प्रत्याभुत गर्नुपर्छ । अहिले हामीले त्यहि कुरालाई अगाडि बढाएका छौं । हामीले सबैलाई आह्वान गरेका छौं । निर्देशिका जारी भइसकेको छ । यो ४५ दिन देखि ६० दिन सम्मको हो तर संकट बढ्दै जाँदाखेरी यो अगाडि पनि जान सक्दछ ।

सम्माननिय प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको नाउँमा सम्बोधन गर्दाखेरी शैक्षिकसत्र विग्रिन नदिने गरी शिक्षा मन्त्रालयले काम गरोस भन्नुभएको सन्दर्भमा अब हामी हिजो २ सय २० दिन स्कुल चलाउने, १ सय ९२ दिन पढाउने जुन मान्यता थियो तिनिहरु यो असामान्य परिस्थितिमा सामान्य ढंगले सोच्न मिल्दैन् । त्यसैले असामान्य परिस्थितिमा असामान्य ढंगले निर्णय गर्नुपर्दछ । हामी विदा कटौति गछौं । छुट्टिहरु कटौति गर्दछौं । अतिरिक्त कक्षाहरु हामी चलाउँदछौं ।

र पाठ्यक्रमले भनेको न्यूनतम सिकाई चाहिं के गर्दाखेरी प्राप्त हुन सक्दछ भन्ने उपायको खोजी गर्ने हो । यो कुरामा पनि मन्त्रालय लागि राखेको छ । तीनै तहका सरकारहरु मिलेर संयोजनात्मक ढंगले यो कामलाई हामी अगाडि बढाउने क्रममा छौं । म तपाई मार्फतबाट पनि १ गतेदेखि यो जहाँ जुन पद्धतिबाट सम्भव छ विद्यार्थीलाई शिक्षासँग जोडिदिनुस् ।

दुईवटा प्रणाली छन नेपालमा विद्यायल शिक्षामा । एउटा चाहिं सार्वजनिक शिक्षा छ अर्को निजी लगानीको शिक्षा छ । यो कुन प्रणालीमा जाने अभिभावक र विद्यार्थीले छनौट गर्ने कुरा हो । मन्त्रीको हैसियतले मेरो बुझाइमा चाहिं जुनसुकै विद्यार्थीलाई यो बेलामा सिकाउन केन्द्रित गर्नुपर्छ । तपाइले सिकाउनुभएन भनेदेखि उसको शिक्षात्मक गतिवधि कमजोर हुन्छ । मनोवैज्ञानिक समस्याहरु देखा पर्छन । डिप्रेसनका समस्याहरु देखा पर्छन् । भोलि शैक्षिक सत्र सुरुहँदाखेरी उसले त्यो गति नपक्रन सक्ने पनि स्थिति हुन्छ । त्यसकारणले यो अभियानबाट उसलाई त्यो भोलिको तयो शिक्षात्मक चाहिं तिब्र गतिले उसले मेहनत गर्नुपर्ने कुरालाई चाहिं यो अभियानले जोडदिन्छ ।

रसायनको काम गर्छ । हाम्रो बुझाइमा के छ भने विद्यालय शिक्षामा विशेष गरेर विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावक चाहिं मूल पक्ष हुन् जसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । स्कुलको समस्या घरसमम जोडने घरको समस्यालाई स्कुलसम्म जोडने हो । त्यसकारणले हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा खेरी अहिले घरसँग जोडनुपर्छ यो कुरालाई त्यसो भएको हुनाले हामीले घरलाई शिक्षालय बनाऔं भनेका हौं । त्यहाँ अभिभावकहरु हुनुहुन्छ हाम्रो स्कुलहरु छन टिचरहरु छन, लोकल सरकार छ, व्यवस्थापन समिति छ त्यो विद्यार्थीले सिकिराखेको छ कि छैन? उसलाई के कठिनाइहरु छन भन्ने कुरा अभिभावक र अरु निकायहरुले मिलेर त्यसलाई समाधान गरिदिनुपर्ने हुन्छ ।

यो दिशामा केहीले काम सुरु पनि गरिसके कतिपय पालिकाले दृष्टान्तपूर्ण ढंगले । मैले नै गाउँपालिका , नगरपालिका महासंघका अध्यक्षहरुसँग, जिल्लाका र प्रदेशका संयोजकहरुसँग कुराकानी गरेको थिए उहाँहरु एउटा अभियानमा हुनुहुन्छ । अव कोभिडको बेला छ, संक्रमणका घटनाहरु छन्, क्वारेन्टाइनहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । कतिपय ठाउँमा धेरै अप्ठेरो पनि छ । हामीलाई थाहा छ । विद्यालयहरुलाई अप्ठेरो छ, स्थानीय तहलाई अप्ठेरो छ त्यो कुरा हामीले बुझेका छौं । त्यो पनि व्यवस्थापन गर्दै यो काम पनि हामीले राज्यको कोणबाट हामीले तीन तहको छौं नि त राज्य भनेपछि त । यो काम हामीले गर्नै पर्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ । फेरी एकपटक आआफ्नो ढंगले कसैले स्कुल खोल्न मिल्दैन । स्कुल खोल्ने सन्दर्भमा स्थानीय तहसँग समन्वय नगरीकन आफैआफैले कसैले गर्न मिल्दैन् ।

सरकारले सिकाई सुरु गर्नुहोस भन्दै गर्दा निजी विद्यालयहरुले भन्र्ना गर्ने काम सुरु गर्न सक्छन् । अहिले कतिपय विद्यालयहरुले भर्ना गर्न आउ, शुल्क बुझाउ भन्दै खबर गरिरहेको कुरा सुन्न आएको छ । सरकारले सिकाईलाई निशुल्क रुपमा निरन्तरता देउ भन्न खोजेको हो कि भर्ना गर भन्न खोजेको हो ? तपाई के भन्नुहुन्छ ?

पहिलो कुरा भर्ना बारेको मैले जे कुरा अघि भने माथिल्लो माथिल्लो कक्षा चढाईदिने अभिलेखिकरण गरिदिने विद्यार्थीलाई जानकारी गराउने यसपटकको भर्ना भनेको यो हो । विगतको जस्तो होइन् । त्यो त स्वतः गरिदिनुपर्ने कुरा हुन्छ पछि । अहिले त कस्तो स्थिति छ भन्दा खेरी विद्यार्थीहरु विद्यालयको नजिकमा छैनन् । टिचरहरु स्कुलको नजिकमा छैनन् । सबैतिर छरिएको अवस्था छ । त्यसकारणले असामान्य परिस्थिति भएको छ । हामीले त्यो कुरालाई ध्यान दिनु पर्यो ।

यो कुरालाई ध्यान दिदा मैले सबैलाई रिजल्ट निकाल्दिनुस, कक्षा चढाइदिनुस, अभिलेखिकरण गरिदिनुस, पुस्तकहरु पुर्याइदिनुस र घरमा बसिरहेकोलाई जे सिकाउनु पर्ने छ उसलाई शिक्षासँग संलग्न गराउनुस यति कुरा हामी सबैलाई आह्वान गरेका हौं । म यो भन्दिन अव सार्वजनिक शिक्षाको कोणबाट चाहिं सरकारले जिम्मेवारी लिएको कारणले त्यहाँको कठिनाई छैन् । निजी लगानीकाहरुलाई कस्तो छ भने टिचरको तलब, कर्मचारीको तलब, घरभाडा यस्ता कयौं चिज विद्यार्थीबाट पैसा लिएर नै निर्णय गर्ने गरिएको छ । पहिलो त निजी लगानीका विद्यालयलाई पनि एउटा कार्यविधि छ । कुनै शुल्क लिनु पर्यो भने अभिभावकको भेलाको दुईतिहाईबाट पास गर्नुपर्छ ।

अहिले त्यो भेला गर्ने परिस्थिति पनि छैन् । त्यो विधि पनि अपनाउने अवस्थाहरु छैन् । उहाँहरुका कतिपय व्यवहारीक कठिनाइहरु बैंकसँग जोडिएका कुराहरुको लागि हामी लगातार कुरा गरिराखेका छौं । अरु उद्योगी व्यवसायी व्यापारीहरुलाई जस्तै शिक्षाको निजी लगानीकर्ताहरुलाई पनि कुनै न कुनै ढंगले बैंकहरुसँग कुरा गरेर यसलाई सहज गरिदिने ढंगको वातावरण चाहिं बनाउनुपर्छ तर मैले यो संकटको बेलामा अनलाइन शिक्षाकाे नाममा अतिरिक्त शुल्क उठाउने र त्यसैबाट व्यवसाय गर्छु भन्ने ढंगले सोच्न मिल्दैन म उहाँहरुलाई आग्रह गर्छु । यतिखेर हामी सबैले विपदको बेलामा मिलेर काम गर्ने हो । राष्ट्रको लागि काम गर्ने हो ।

आफ्ना वरिपरि भएकाहरुका लागि काम गर्ने हो । सबै परिस्थितिमा यो नाफा नोक्सानको आधार मात्रै हेर्ने होइन देशको लागि हामीले काम गरेका छौं भन्ने कोणबाट सोच्नुपर्छ । अब हामीले अहिले असार १ गतेदेखि यो अभियान चलाउनुस भनिरहदाखेरी यसमा कुनै व्यवहारीक कठिनाइहरु आए भने स्थानीय सरकारसँग उहाँहरुले संयोजन गर्नुपर्छ । हामीले यो निर्णय गर्यौं कास्किको एउटा नगरपालिकाले अनलाइन कक्षा नै बन्द गरिदियो उदाहरणको लागि । यो कार्यान्वयन त फेरी स्थानीय तह मार्फत नै हुन्छ । हामीले त यो कार्यविधि बनाएर, मापदण्ड बनाएर गएका छौं । हामीले सामग्री तयार गरिदिएका छौं हामीले लोकललाई पनि दिन चाहन्छौं ।

यसको माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने जिम्मेवारी सबै स्थानीय तहलाई नै छ । त्यसकारणले कुनैपनि कुराकानी गर्दाखेरी स्वेच्छाचारी ढंगले होइन कानुनी शासन (रुल आफ ल) अन्तर्गत नै सहमति द्धारा नै गर्नुपर्छ फेरी म अहिले दोहोर्याउँछु की अहिले स्कुल खोल्ने सूचीमा सरकारले राखेको छैन् । त्यो चाहिं अलि पछाडिको चरणमा छ । दुई महिना पछाडि फेरी परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरेपछि मात्रै हुन्छ । भौतिक दुरी कायम गर्ने, सुरक्षाको प्रश्नलाई ध्यान दिने अव अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेको कुरा, डब्लुएचओले भनेको कुरालाई परिपालना गर्ने गरी समग्र कुरालाई लैजानु पर्दछ । त्यसकारणले यो पक्षलाई ध्यान दिएर जानु पर्छ । न्यूज एजेन्सी नेपाल