लकडाउन खुलेकाे ३० दिनसम्म कर बुझाउन मिल्ने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चको आदेश

२९ जेठ, काठमाडाैँ । तत्काल कर बुझाउनुपर्ने सरकारको सूचना कार्यान्वयनलाई सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ । न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र डा. मनोज शर्माको इजलासले लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाए हुने भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।आन्तरिक राजस्व विभागले कर तिर्न जारी गरेको सूचना जेठ २० गतेबाट बढाएर असार ७ सम्म पुर्‍याएको थियो ।

आन्तरिक राजस्व विभागले पहिलोपल्ट जेठ २५ गते र त्यसपछि असार ७ गतेभित्र कर तिर्नुपर्ने सूचना जारी गरेको छ । विभागको सूचनाविरुद्ध अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीले दायर गरेका २ वटा रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार शर्माको इजलासले कर बुझाउने समयसीमालाई सरलीकृत गर्न आदेश दिएको हो ।

‘असार ७ र १५ गतेभित्र कर तथा विवरण बुझाउने सम्बन्धमा भनि जारी भएको सूचना बन्दाबन्दीको अवधिसम्म कार्यान्वयन नगरी बन्दाबन्दी पूर्ण रुपमा खुलेपश्चात बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र सम्बन्धी विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू,’ अन्तरिम आदेशमा लेखिएको छ, ‘बन्दाबन्दीपश्चात पनि केही अवधिसम्म सामाजिक दूरी लगायत अन्य विभिन्न सुरक्षित रहने उपाय अवलम्बन गर्नु पर्ने अवस्था, परिस्थितिलाई विचार गरी विवरण र कर दाखिला गर्ने प्रक्रिया र कार्यविधिलाई सरलीकृत गर्नू ।’

लकडाउन नखुल्दै सरकारले कर असुल्ने समयसीमा तोक्ने सूचना जारी गरेपछि व्यवसायीले विरोध गरेका थिए । सर्वाेच्च अदालतको आदेशमा ऐननियमको कुनै दफामा सीमित नरही विषम परिस्थिति, व्यावहारिकता र आवश्यकतालाई हेर्न भनिएको छ ।