आगामी आर्थिक वर्ष १ हजार ३ सय मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थप गरिने

१५ जेठ, काठमाडाैँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष १ हजार ३ सय मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थप गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले माथिल्लो तामाकोसी, रसुवागढी, माथिल्लो सान्जेन, मध्य भोटेकोसी र निजी क्षेत्रबाट समेत गरी कुल १ हजार ३ सय मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थप गर्ने बताए ।

यस्तै विद्युत निर्यात गर्न सक्ने गरी विद्युत उतपादनलाई निदी प्रणालीमा आधारीत अर्ध जलासय युक्त र जलासययुक्त आयोजनाको मिश्रणको रुपमा विकास गर्ने भएको छ । दुधकोसी जलासययुक्त विद्युत आयोजना चार अन्तराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको संयुक्त लगानीमा निर्माण सुरु गर्ने भएको छ ।

नेपालको पानी जनताको लगानी अभियान अन्तर्गत माथिल्लो अरुण, किमाथाङ्का अरुण, कर्णाली, तामाकोसी ५, चयनपुर लगायतका जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अगाडि सरकारले बढाउने छ । बुढी गण्डकी, पश्चिम सेती, कर्णाली चिसापानी, नाइगाढ, उत्तर गंगा, आधिखोला लगायतका आयोजनाको लगानी ढाँचा यकिन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने छ ।

hut

पञ्चेस्वर बहुउद्येशीय आयोजनाको विकास कार्य अघि बढाउने छ । झापाको अनारमुनी देखि कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर सम्म लप्सिफेदी रातामाटे, हेटौडा, लप्सिफेदी रातमाटे दमौली बुटवल तथा ढल्केबर मुजफर अन्तरदेशिय प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य समेत अगाडि बढाउने भएको छ । बटवल, गोरखपुर, लम्केबरेली र गल्छि केरुङ खण्डको निर्माण सुरु गर्ने भएको छ । विद्युत प्रशारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणको लागि ३६ अर्ब २ करोड विनियोजन गरेको छ ।

दुई वर्ष भित्र सबै परिवारमा नविकरणिय उर्जाको प्रयोग गरी उज्यालो नेपालको अभियान सम्पन्न गर्ने भएको छ । प्रदश २, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश पाँचका सबै घरमा आगामी वर्ष र प्रदेश १, कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा आगामी २ वर्ष भित्र आधुनिक उर्जाको पहुँच पु¥याउने छ । ग्रामिण विद्युतिकरणका लाग ४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका ९७ स्थानीय तहमा २ सय वटा सौर्य मिनिग्रीड सञ्चालन गरी विद्युतियकरण गर्ने भएको छ । तराई मधेसमा जिल्लामा थप ५० हजार बायो ग्यास जडान गर्ने भएको छ । बैकल्पिक उर्जा कार्यक्रमका लागि ४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ विनियोजना गरेको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संस्थागत पुर्नसंरचना हुने भएको छ । उत्पादन, प्रशारण र वितरणको कार्य छुट्टै संयन्त्रबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । काठमाडौबाट सुरु भएको बिजुलीको तार भूमिगत गर्ने कार्यलाई भक्तपुर ललितपुर र चितवन जिल्ला लगायतका ठूला सहरमा विस्तार गर्ने भएको छ ।

विद्युत विकासको अनुमति नलिई लामो समयसम्म आयोजना विकासको कार्य सुरु नगर्नेहरुको आयोजनाको इजाजत पत्र रद्ध गरिने भएको छ । प्रतिस्प्रधात्मक विधिबाट विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।