कोरोना महामारी र आगामी बजेट

-जनार्दन ढकाल
यतिबेला हामी कोरोना सङ्क्रमणबाट जोगिन घरबन्दीमा छौँ । आगामी जेठ २० गतेसम्म कलडाउन जारी छ । त्यसपछिका दिनमा पनि लकडाउन लम्बिन सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । नेपालमा दैनिक कोरोना सङ्क्रतिको सङ्ख्या बढ्दै गएको कारण समस्या सिर्जना हुँदैछ । चीनको वुहान सरहबाट फैलिएको कोरोना भाइरसले आज विश्वको २१६ देशलाई प्रभावित गरिसकेको छ । कोरोनाले आमनागरिकको दैनिकीमा प्रभाव पारेको छ भने प्रत्यक्ष रूपमा विश्व अर्थव्यवस्थामा समेत प्रभाव पार्न थालेको छ । यो आलेख तयार गर्दासम्म विश्वभर कोरोनाले २१६ देशका ५४ लाख २४ हजार मानिसहरूलाई प्रभावित गरिसक्यो । कोरोनाको कारण ३ लाख ४५ हजार भन्दा बढीको मृत्यु भइसक्यो । नेपालका ६८२ जना सङ्क्रमित भइसेकका छन् । ४ जनाको मृत्यु पनि भइसकेको छ । यो भाइरसको फैलावट डरलाग्दो स्थितीमा छ ।

कोरोना विश्व महामारी नियन्त्रणको लागि कुनै पनि निदानक औषधी पत्ता लाग्न सकेको छैन । गत डिसेम्बर, २०१९ बाट सुरु भएको यो महामारीको झण्डै ५ महिना पुग्दा विकसित मुलुकले समेत यसको औषधी पत्ता लगाउन सकेका छैनन्, यद्यपि यसको खोज कार्य भने जारी छ । यो भाइरसको असर विश्वभर विभिन्न क्षेत्रमा पर्दै गएको छ । कोरोना नियन्त्रण गर्नको लागि अहिले लकडाउन जारी छ । औषधी वा भ्याक्सिन पत्ता नलाग्दासम्म लकडाउन गर्ने र घरघरमै बसेर सामाजिक/भौतिक दूरी कायम गरी बस्नुनै उत्तम उपाय विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि सुझाएको विषय हो । यसतर्फ हामी सबैले ध्यान दिनु जरुरी छ ।

विश्वका अन्य मुलुकमा झै नेपालमा पनि सरकारले आफ्नो सामथ्र्यले भ्याससम्म कोरोनाको नियन्त्रण र रोकथामको लागि प्रयासहरू गरिरहेको छ । सरकारले रक्षा मन्त्री इश्वर पोखरलेको नेतृत्वमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरिय समन्वय समिति पनि सरकारले बनाएको छ । साथै स्वयम् प्रधानमन्त्रीसमेत यस अभियानमा हुनुहुन्छ । गत २०७६ चैत ११ देखि यता सबै सेवा प्रवाहरूसमेत रोकी सरकारले ‘स्वास्थ्य पहिला’ भन्दै आफ्नो सम्पूर्ण स्रोत र शक्ति यही कोरोनाको रोकथाम र नियन्त्रणमा लगाएको छ । यसमा जनताले पनि भरपुर साथ र सहयोग दिइरहेका छन् ।

यतिबेला कलकारखाना, उद्योगधन्दा, बन्दव्यापार, यातायात व्यवसाय, भौतीक पूर्वाधार, विकास निर्माणको क्षेत्रको काम, निजी तथा सरकारी सेवा प्रवाहमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । यी क्षेत्र पूर्णत बन्द छन् । व्यवसायिक फार्महरू बन्द छन् । साना ठूला कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा समेत असर पर्दै गएको छ । यसो हुँदा आम मानिसहरू प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् भने उनीहरूको रोजीरोटीमा पनि असर देखा परिरहेको छ ।

कोरोनाको कारण स्वदेशमा बस्नेहरूमा मात्र होइन, विदेशमा बसोबास गर्ने, रोजगारीको सिलसिलामा विभिन्न बाह्य मुलुकमा गएका नेपालीहरू पनि यतिबेला मारमा परेका छन् । कतिपयको रोजगारी गुमेको छ, कतिपयले काम गर्न पाएका छैनन् । कतिपयको भिसा सकि नेपाल फर्कने समय भएको थियो । कतिपय मानिसहरू विदामा आएका र पुनः कामको लागि जानको लागि तयार गरी बसेका थिए । यावत समस्या विदेशी भूमिमा गएका नेपालीहरूमा पनि देखिएको छ भने केही नेपालीहरूको विदेशी भूमिमै कोरोनाको कारण मृत्यु समेत भएको छ । यो ज्यादै दुःख लाग्दो विषय हो ।

रोजगारीलगायत विभिन्न सिलसिलामा अहिले करिव ६० लाख नेपाली नागरिक विदेशमा छन् । उनीहरू यतिबेला नेपाल आउन चाहन्छन् । कतिपय नेपालीहरूले त हामीलाई जसरी भएपनि स्वेदश जाने वातावरण गरिदिनु भन्दै, सरकारसँग अपिल गरिरहेका छन् । यो सरकारको लागि चुनौतीको विषय बन्न थालेको छ । जसजसलाई समस्या परेको छ, काम गर्ने कन्ट्राक्ट सकिएको छ, उनीहरूसँग सम्बन्धित मुलुकसँग समन्वय गरी नेपाल फर्कन इच्छुक नेपालीहरू स्वदेश ल्याउनु यतिबेला सरकारको दायित्वभित्र पर्दछ । र स्वदेश आउने वा ल्याइने मानिसहरूलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तोकेको मापदण्डअनुसारको क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ । त्यसको लागि सम्बन्धित स्थानीय तहलाई यसको मुख्य जिम्मेवारी दिइनुपर्छ ।

यसरी विभिन्न सिलसिलामा विदेश गएका नेपालीहरूले पठाउने रेमिट्यान्सले भण्डै एकतीहाई हिस्सा अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने गरेको थियो । अव रेमिट्यान्सको प्रवाह घट्ने छ । यसको कारण बैंक तथा वित्तिय संस्थाको नियमित कारोवार र व्यवसायमा पनि असर पर्न थालेको छ भने भविष्यमा पनि पर्ने देखिन्छ । अव कोरोनाकै कारण कतिपय मानिसहरू निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी जाने निश्चित जस्तै भएको छ । किनकी कतिपय ठाउँमा भोकमरीको कारण मानिसहरूको मृत्युसमेत भइसकेको खबरहरू बाहिर आउन थालेका छन् । गरिब र सिमान्त वर्गलाई यसको प्रत्यक्ष मार पर्ने छ । रोजगारीको अवसरहरू गुमेपछि गरिबी बढ्नेछ । यी वर्गको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स थियो ।

ऋण काढेर विदेश गएका, स्वदेशमा विभिन्न व्यापार व्यवसाय सुरु गरेका मानिसहरूलाई पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूबाट लिइएको ऋणको सावा, व्याज, किस्ताहरू तिर्न धेरै मानिसहरूलाई समस्या हुन थालिसकेको छ । आम्दानी नभएपछि तिर्ने अवस्था पनि छैन । यही बेला आगामी वर्षको लागि सरकारले नयाँ नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरी बजेट निर्माण तयारीमा जुटेको छ । कोरोनाको कारण थिलथिलो भएको अर्थतन्त्रमा आगामी बजेट कस्तो आउला ? कस्तो कस्तो क्षेत्रलाई समेट्नुपर्ला भन्ने विषय आम जनताको चासोको विषय पनि बनेको छ । सरकारले पनि विभिन्न चरणमा बजेटको विषयमा छलफल गरिरहेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष सरकारको लागि चुनौती पक्कै छ । कोरोनाले अझ बढी कस्तो क्षति गर्ने हो एकीन छैन त्यसो हुँदा बजेटमा कोरोना नियन्त्रण र रोकथामको लागि विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने हुन्छ । कोरोनाको प्रभाव निम्न र मध्यम वर्गमा बढी परेको छ । यस्तो वर्गको लागि विशेष प्याकेजहरू ल्याई उनीहरूको जीविकोपार्जन, व्यापार व्यवसायमा सहजता प्रदान गर्नुपर्छ साथै यस्तो वर्गले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूबाट लिइएको ऋणको व्याजमा छुट दिने तथा मिनाहा गर्ने, नियमित तिर्नुपर्ने किस्ताको समयअवधि थपिदिने । विना व्याज तथा सहुलियको व्याजसहित थप कर्जा दिनुपर्छ । साथै यी वर्गका मानिसहरूले गरिरहेका र गर्न चाहेमा साना तथा मझौला उद्योग तथा व्यवसायको लागि अनुदान र बीउ पूँजीको व्यवस्था अवको बजेटको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । भविष्यमा पनि यस्ता महामारी आउन सक्ने सम्भावना भएको हुँदा उद्योग व्यवसायको कामलाई उच्च सतर्कताको साथमा नियमित सञ्चालन हुने वातावरण पनि गर्नुपर्छ ।

कोरोनाको प्रभाव कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा पनि परेको छ । यसकारण किसानहरूको लागि विशेष अनुदान दिने र सहुलियत कर्जाहरूको ग्यारेण्टी पनि बजेटमा गर्नु जरुरी छ । बीउ, मल, विषदीलगायतमा विशेष अनुदान दिनुपर्छ । किसानहरूलाई कृषि पेशामा अझ बढी आकर्षित गरी कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ पनि बजेटले ध्यान दिनुपर्छ । रोजगार गुमाएकालाई साविक तथा नयाँ रोजगारिका क्षेत्रमा स्थापित गर्ने, विदेशबाट फर्किएका जनशक्तिलाई सीप, दक्षता र क्षमताअनुसार स्वरोजगार हुने वातावरण निर्माण गर्ने, गाउँ गाउँमा परम्परागत प्रविधि, सिप, कच्चा पदार्थ प्रयोगबाट उत्पादन बढाउने जस्ता नीतिमा बजेट केन्द्रित हुन जरुरी छ ।

सहरी क्षेत्रमा सञ्चालन हुने ठूला होटेल, उद्योग, निर्माणका ठूला आयोजना, पर्यटन आदि ब्यावसायहरुमा सहभागी हुने गरि रोजगारी बढाउनु पर्छ । खेतियोग्य भूमिको संरक्षण र उत्पादन बढाउन भू–उपयोग नीति अबलम्बन गर्ने, कित्ता काट, नक्सा पास, तथा जग्गा प्लटिङ गर्ने जस्ता कार्य बन्द गर्ने घोषणा बजेटबाटै गर्नु पर्दछ । कृषि उत्पादनको उचित मुल्य, बजारीकरण र सहज आपूर्तिको जिम्मा सरकारले लिने गरि बजेटले कृषि सिँचाइलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

बजेट परम्परागत अवस्थामा भन्दा भिन्न तवरले वितरणमुखी र कर्मकाण्डी नभई अलि जोखिम मोलेर अवसरबाट फाइदा उठाउन सक्ने फराकिलो, चुस्त र वर्तमान समयमा कार्यान्वयन योग्य हुनुपर्दछ । मुख्य कुरा अवको केही महिनाभित्र विश्वबजारमा कोरोना प्रतिरोधात्मक खोप बजारमा आउने छ, सो खोप पर्याप्त खरिद गरी प्रत्येक नागरिकलाई शुलभ उपलब्ध गराउनुको लागि पनि राज्यको प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यसको लागि पनि आगामी बजेटले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

(लेखकः नेकपाका युवा नेता ढकाल संविधानसभा सदस्य हुनुहुन्छ ।)